चंडीगढ़24 मिनट पहले
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हरियाणा सीएम नायब सैनी।
हरियाणा सरकार राजस्व विभाग में स्टाफ की कमी दूर करने और गांवों में पटवारियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला ले सकती है। आज को होने वाली कैबिनेट बैठक में नए भर्ती 2600 पटवारियों की ट्रेनिंग अवधि 18 माह से घटाकर 12 माह करने के प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है।
सरकार का तर्क है कि लंबी ट्रेनिंग के कारण बड़ी संख्या में चयनित पटवारी फील्ड में नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में ट्रेनिंग अवधि कम होने से राजस्व रिकॉर्ड, इंतकाल, जमाबंदी और भूमि संबंधी सेवाओं के लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी।
6 माह स्किलिंग, 6 माह फील्ड ट्रेनिंग प्रस्ताव के मुताबिक 12 माह की ट्रेनिंग में 6 माह स्किलिंग और 6 माह फील्ड ट्रेनिंग शामिल होगी। इसके साथ प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाला मासिक भत्ता 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए तक किया जा सकता है। इससे प्रशिक्षुओं के बीच ड्रॉपआउट कम होने की उम्मीद है। जनवरी 2025 से चल रही है ट्रेनिंग राज्य में भर्ती किए गए करीब 2600 पटवारियों की ट्रेनिंग जनवरी 2025 से चल रही है। पटवारी सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्रेनिंग अवधि कम करने की घोषणा की थी। अब इसे औपचारिक मंजूरी मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। दयालु योजना में भी राहत संभव कैबिनेट के एजेंडे में दयालु योजना-1 में दावा दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल है। वर्तमान में मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में लाभ लेने के लिए 3 माह के भीतर दावा करना होता है। इसे बढ़ाकर 6 माह किया जा सकता है। टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी पर भी मंथन
हरियाणा सरकार सूबे के टीचरों की नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार की है। इसके तहत अब कुंवारी महिला टीचरों के अविवाहित होने के मिलने वाले 10 नंबरों की कटौती की गई है। इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। इस ट्रांसफर पॉलिसी का ड्राफ्ट शिक्षा विभाग की ओर से सरकार को भेजा गया है। मंजूरी के लिए आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग में इस पर डिस्कशन किया जाएगा।
