बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह जून ने नगर परिषद में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए भाजपा सरकार, कांग्रेस विधायक राजेश जून और नगर परिषद प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस वार्ता में उन्होंने दावा किया कि सफाई कार्य का ठेका लेने वाली एक निजी एजेंसी को लाभ पहुंचाने के लिए नगर परिषद द्वारा लगाई गई करीब 23.77 करोड़ रुपए की पेनल्टी को वापस कराने की कोशिश की जा रही है। राजेंद्र सिंह जून ने बताया कि संबंधित एजेंसी पर यह पेनल्टी सफाई कार्यों में लापरवाही, निर्धारित संख्या में कर्मचारियों और वाहनों की कमी तथा डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण में अनियमितताओं के कारण लगाई गई थी। उनके अनुसार नगर परिषद की जांच में एजेंसी की गंभीर खामियां सामने आई थीं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई थी। समिति ने पेनल्टी को बताया था सही, फिर बदला फैसला पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि पेनल्टी को वापस कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कई समितियों का गठन और पुनर्गठन किया गया। उन्होंने दावा किया कि 30 अक्टूबर 2025 को गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में पेनल्टी को पूरी तरह कानूनी और उचित ठहराया था, लेकिन बाद में नए आदेश जारी कर मामले को पलटने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों का तबादला कर और अतिरिक्त प्रभार देकर फाइलों को मनमाफिक तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। नयागांव डंपिंग साइट पर भी उठाए सवाल राजेंद्र सिंह जून ने नयागांव डंपिंग साइट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वर्ष 2022 से अब तक कचरे की वैज्ञानिक प्रोसेसिंग के नाम पर 20 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद साइट पर आज भी बड़ी मात्रा में अनुपचारित कचरा पड़ा हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं मिले। पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र जून ने मौजूदा विधायक राजेश जून पर अपनी जेब भरने का आरोप लगाया। नाला सफाई टेंडर में भी अनियमिता की आशंका पूर्व विधायक ने 1.63 करोड़ रुपए के नाला सफाई टेंडर को लेकर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि इस कार्य में भी वित्तीय अनियमितताओं की आशंका है और इसकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। कार्रवाई नहीं हुई तो होगा आंदोलन राजेंद्र सिंह जून ने कहा कि पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री, शहरी स्थानीय निकाय विभाग और एंटी करप्शन ब्यूरो को भेजी जा चुकी है। उन्होंने मांग की कि मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो जनता के हित में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा।



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