गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ प्रशासन को पत्र भेजकर सार्वजनिक शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सीपीजीआरएएमएस (CPGRAMS) पोर्टल के माध्यम से दर्ज शिकायतों में आउटसोर्स कर्मचारियों के कथित शोषण, वेतन भुगतान में अनियमितताओं और श्रम कानूनों के उल्लंघन जैसे गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं। इस पत्र के बाद प्रशासनिक हलकों में सक्रियता बढ़ गई है। 4 जून 2026 को जारी पत्र में गृह मंत्रालय के अवर सचिव ने चंडीगढ़ प्रशासन के मुख्य सचिव को चार शिकायतों की सूची भेजते हुए उन पर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। इनमें जीएमसीएच-32 और उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित शिकायतें सबसे अधिक चर्चा में हैं। जानें क्या है शिकायत: – वेतन, ईपीएफ और ईएसआई की शिकायत गृह मंत्रालय को भेजी गई एक अन्य शिकायत में समय पर वेतन न देने, न्यूनतम वेतन अधिनियम का पालन न करने तथा कर्मचारियों के ईपीएफ और ईएसआई अंशदान जमा न कराने के आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इन मुद्दों का सीधा असर कर्मचारियों और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है।



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