हरियाणा सरकार की 28 जुलाई को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक कई अहम फैसलों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि बैठक का आधिकारिक एजेंडा अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन सरकार के विभिन्न विभागों में लंबित प्रस्तावों और हालिया प्रशासनिक गतिविधियों को देखते हुए उद्योग, कर्मचारियों, कृषि, शहरी विकास और आगामी विधानसभा सत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयकों को अंतिम मंजूरी देने के साथ-साथ कई नीतिगत फैसलों पर भी कैबिनेट की सहमति ली जाएगी। सरकार आगामी विधानसभा सत्र में कई संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी में है। ऐसे में संबंधित विधेयकों को कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। इनमें प्रशासनिक सुधार, विभागीय नियमों में संशोधन और जनहित से जुड़े प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और विभिन्न विभागों में पद सृजन या भर्ती संबंधी प्रस्तावों पर भी कैबिनेट विचार कर सकती है। दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा ई-वाहन (EV) नीति हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने चंडीगढ़ में हरियाणा ई-वाहन (EV) नीति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी। जिसमें उन्होंनें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और खरीदारों को राहत देने को लेकर चर्चा की थी। मंत्री ने कहा था कि इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और कारों पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में दी जाए, ताकि ग्राहकों को वाहन खरीदते समय ही इसका लाभ मिल सके। मंत्री राव नरबीर सिंह ने दिल्ली की तर्ज पर गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा ई-वाहन नीति-2022 में दिल्ली की तर्ज पर संशोधन करने को लेकर चर्चा की। ऐसे में संभव है कि कैबिनेट की बैठक में नई ईवी पॉलिसी पर मुहर लग जाए।



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