भिवानी में बुधवार को हरियाणा सरकार द्वारा बिजली क्षेत्र के निजीकरण, एग्री डिस्कॉम के गठन, प्राइवेट पैरेलल लाइसेंस जारी करने और जबरन स्मार्ट मीटर योजना थौंपने के विरोध में बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय सिटी डिवीजन कार्यालय में एकत्रित हुए बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन की अध्यक्षता ऑल हरियाणा पॉवर कारपोरेशन वर्कर यूनियन के यूनिट प्रधान सुरेश अटरिया, सोमबीर तथा इंजीनियरिंग एसोसिएशन से एक्सईन संजय रंगा ने संयुक्त रूप से की, जबकि मंच का कुशल संचालन यूनिट सचिव विकास शर्मा द्वारा किया गया। बिजली तंत्र को पूंजीपतियों के हवाले करने की साजिश रच रही सरकार
बिजली कर्मचारियों ने कहा कि हरियाणा सरकार एग्री डिस्कॉम का गठन करके और निजी कंपनियों को पैरेलल लाइसेंस बांटकर हमारे मजबूत व सार्वजनिक बिजली तंत्र को चुनिंदा पूंजीपतियों के हवाले करने की रची-बसी साजिश रच रही है। यह नीतियां न केवल बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों के भविष्य को अंधकारमय बना रही हैं, बल्कि प्रीपेड और स्मार्ट मीटरों के जरिए आम उपभोक्ताओं, गरीबों तथा किसानों पर भारी-भरकम बिजली बिलों का आर्थिक बोझ लादने का काम कर रही हैं। यदि सरकार ने कर्मचारियों और जनता की न्यायोचित मांगों को तुरंत पूरा नहीं किया, तो यह आंदोलन और अधिक विकराल रूप धारण करेगा। 11 से 13 अगस्त तक काम होगा बंद
इंजीनियरिंग एसोसिएशन से नारायण प्रकाश ने कहा कि सार्वजनिक बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने का फैसला कर्मचारियों और आम जनता दोनों के हितों पर सीधा हमला है। स्मार्ट मीटर और एग्री डिस्कॉम जैसी व्यवस्थाएं किसान व आम नागरिक विरोधी हैं। 10 अगस्त को किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रीय प्रदर्शन में कर्मचारी पूरी ताकत से हिस्सा लेंगे। इसके बाद 11, 12 और 13 अगस्त को संपूर्ण हरियाणा में तीन दिवसीय ऐतिहासिक पूर्ण कामबंद महा-हड़ताल की जाएगी। यदि इस दौरान बिजली आपूर्ति प्रभावित होती है या जनता को परेशानी आती है, तो इसकी पूरी और सीधी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार तथा बिजली निगम प्रबंधन की होगी।



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