पठानकोट जिला मुख्यालय के मीटिंग हॉल में डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा के लिए एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में एडीसी अर्शदीप सिंह, प्रशासनिक अधिकारी और जिले के विभिन्न ब्लॉकों से आए सरपंचों ने G-RAM-G (जी-राम-जी) योजना सहित ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। एडीसी अर्शदीप सिंह ने बताया कि सरकार की G-RAM-G योजना के तहत पंचायतों को अधिक से अधिक विकास कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरपंचों से योजना संबंधी सुझाव और व्यावहारिक समस्याएं मिली हैं, जिन्हें राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। एडीसी ने यह भी स्पष्ट किया कि फंड जारी करने और बकाया भुगतानों का मामला राज्य सरकार तथा संयुक्त विकास आयुक्त स्तर पर विचाराधीन है। नियमानुसार, निर्धारित राशि खर्च होने के बाद ही केंद्र सरकार से अगली किस्त जारी होती है और यह प्रक्रिया जारी है। हालांकि, बैठक के दौरान सरपंचों ने लंबे समय से लंबित भुगतानों का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया। शाहपुर कंडी के सरपंच देवी दयाल ने बताया कि पिछले लगभग चार वर्षों से मनरेगा सहित विभिन्न योजनाओं की भुगतान राशि बकाया है। उन्होंने कहा कि पुराने भुगतान के बिना पंचायतों के लिए नए विकास कार्य शुरू करना संभव नहीं है। धार कलां के सरपंच प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं रखीं ब्लॉक धार कलां के सरपंच प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं रखीं। उन्होंने बताया कि उनका क्षेत्र अर्ध-पहाड़ी होने के कारण रिटेनिंग वॉल और ब्रेस्ट वॉल जैसे कार्य आवश्यक हैं, लेकिन नई योजना में इनके लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं है।इसके अतिरिक्त, जीआरएस कर्मचारियों की हड़ताल और पंचायत कार्यों के लिए निर्धारित कम दरों का मुद्दा भी अधिकारियों के सामने उठाया गया। बैठक में उपस्थित सभी सरपंचों ने सर्वसम्मति से घोषणा की कि जब तक पंचायतों का पुराना बकाया भुगतान जारी नहीं किया जाता, तब तक वे कोई नया प्रस्ताव (मत्ता) पारित नहीं करेंगे और न ही नए विकास कार्य शुरू करवाएंगे। अधिकारियों ने सरपंचों को आश्वासन दिया बैठक के अंत में, प्रशासनिक अधिकारियों ने सरपंचों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों और सुझावों को राज्य सरकार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेट लिस्ट, तकनीकी प्रावधानों और लंबित भुगतानों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।



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