हरियाणा मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी।
हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों को पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी-2026 के क्रियान्वयन के निर्देश जारी कर दिए हैं। मानव संसाधन विभाग (HR-I) ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों
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सरकार ने स्पष्ट किया है कि 25 जून 2026 से मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी-2026 प्रभावी हो चुकी है, जबकि 2025 की ट्रांसफर पॉलिसी अब समाप्त मानी जाएगी। पहली ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव इसी नई नीति के तहत आयोजित होगी। सभी विभागों को ‘टॉप प्रायोरिटी’ के निर्देश मानव संसाधन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों से कहा है कि HRMS अपडेट और ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव की तैयारियों को ‘टॉप प्रायोरिटी’ पर पूरा किया जाए। विभागों को तय समय सीमा के भीतर सभी कर्मचारियों का डेटा सत्यापित कर ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।
अब जानिए प्रक्रिया में क्या है खास..
- HRMS में जो दर्ज होगा, वही मानेगी सरकार: सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन ट्रांसफर के दौरान HRMS में उपलब्ध जानकारी ही अंतिम आधार होगी। कर्मचारियों की मेरिट, कार्यकाल (Tenure), पात्रता, श्रेणी और वरीयता का निर्धारण इसी डेटा के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी ने समय पर जानकारी अपडेट नहीं की या दस्तावेज अपलोड नहीं किए, तो उसका सीधा नुकसान उसे ट्रांसफर प्रक्रिया में उठाना पड़ सकता है।
- गलत जानकारी दी तो ट्रांसफर प्रक्रिया से बाहर: सरकार ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि किसी कर्मचारी द्वारा HRMS में गलत, अधूरी या भ्रामक जानकारी दी जाती है, तो उसे ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है। इतना ही नहीं, संबंधित कर्मचारी की राज्य में कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है। प्रत्येक कर्मचारी अपने HRMS रिकॉर्ड की शुद्धता के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।
- अब सिर्फ ऑनलाइन होंगे तबादले: नई नीति के तहत सभी तबादले केवल HRMS से जुड़े ऑनलाइन ट्रांसफर मॉड्यूल के माध्यम से किए जाएंगे। किसी भी कैडर की ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होने के बाद उस कैडर में नियमित तबादले या पोस्टिंग नहीं की जाएगी। यदि पहले कोई ट्रांसफर एडवाइजरी जारी हुई है लेकिन आदेश जारी नहीं हुए हैं, तो उन्हें भी निरस्त कर नई नीति के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
- हर विभाग में बनेगा नोडल अधिकारी: सरकार ने सभी विभागों को ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। आवश्यकता होने पर नया नोडल अधिकारी नियुक्त कर उसकी जानकारी HRMS पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। यही अधिकारी विभाग में पूरी ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया की निगरानी करेगा।
- बाहरी दबाव बनाने पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई: सरकार ने निर्देशों में साफ किया है कि कोई भी कर्मचारी तबादले के लिए राजनीतिक या अन्य किसी प्रकार का बाहरी प्रभाव डालने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसा करने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
HRD की ओर से जारी निर्देश।
