चंडीगढ़17 मिनट पहले
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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा सिविल सचिवालय में ‘हरियाणा विजन-2047’ के तहत उच्चतर शिक्षा विभाग की आगामी पांच वर्षों की कार्य योजना और रोडमैप की समीक्षा करते हुए।
हरियाणा सरकार ने उच्च शिक्षा को आधुनिक, रोजगारोन्मुख और वैश्विक स्तर का बनाने की दिशा में बड़ा रोडमैप तैयार किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में ‘हरियाणा विजन-2047’ के तहत उच्चतर शिक्षा विभाग की आगामी 5 वर्षों की कार्य योजना और रोडमैप की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की गुणवत्ता, रैंकिंग और शोध गतिविधियों में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, उच्चतर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की प्रधान सचिव अमनीत पी कुमार, उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक एस नारायणन, मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉ. राज नेहरू सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
22 मॉडल संस्कृति कॉलेज बनेंगे स्वायत्त संस्थान
बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 22 मॉडल संस्कृति महाविद्यालयों को स्वायत्त संस्थानों के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, आधुनिक आधारभूत ढांचा और तकनीक आधारित शिक्षण सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि निर्माणाधीन कॉलेज भवनों और शैक्षणिक परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए।
बैठक में अधिकारियों के साथ चर्चा करते सीएम नायब सैनी।
NIRF की टॉप-150 रैंकिंग में लाने का लक्ष्य
राज्य सरकार ने हरियाणा के उच्च शिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) की शीर्ष-150 संस्थाओं में शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षणिक सहयोग, छात्र विनिमय कार्यक्रम, रिसर्च गतिविधियों और पेटेंट संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में सुधार, नवाचार को प्रोत्साहन और शिक्षकों के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती करने के निर्देश दिए।
पंचकूला और गुरुग्राम में बनेंगे AI डिजिटल कॉलेज
बैठक में ‘ऑटोनॉमस एआई डिजिटल कॉलेज’ परियोजना की भी समीक्षा की गई। पंचकूला और गुरुग्राम में स्थापित होने वाले ये संस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आधुनिक शिक्षण प्रणाली पर काम करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की तकनीकों के अनुरूप युवाओं को तैयार करना समय की मांग है और इसके लिए शिक्षा व्यवस्था में तकनीक का व्यापक समावेश जरूरी है।
छात्राओं की ट्यूशन फीस माफ
सरकार ने सरकारी महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर पढ़ने वाली छात्राओं की ट्यूशन फीस पहले ही माफ कर दी है। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के ड्रॉपआउट पर विशेष निगरानी रखने और उन्हें दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि आर्थिक कारणों से कोई भी छात्र या छात्रा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए छात्रवृत्ति और अन्य सहायता योजनाओं को और प्रभावी बनाया जाए।
रिसर्च और पेटेंट को मिलेगा बढ़ावा
राज्य सरकार अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए पेटेंट पंजीकरण शुल्क की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति करेगी। इसके तहत अधिकतम 50 हजार रुपए तक की सहायता दी जाएगी।
इसके अलावा 10 करोड़ रुपए का ‘उच्च शिक्षा गुणवत्ता एवं अनुसंधान कोष’ भी स्थापित किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य उच्च शिक्षा संस्थानों में रिसर्च कल्चर को मजबूत करना और नवाचार को प्रोत्साहित करना है।
NCC-NSS को मिलेगा अकादमिक क्रेडिट का लाभ
बैठक में बताया गया कि एनसीसी, एनएसएस और खेल गतिविधियों को एकेडमिक क्रेडिट बैंक से जोड़ने की दिशा में काम चल रहा है। साथ ही इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और प्लेसमेंट के लिए एकीकृत डिजिटल पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।
अव्वल बालिका योजना में तेजी के निर्देश
मुख्यमंत्री ने ‘अव्वल बालिका योजना’ के तहत मेधावी छात्राओं को स्कूटी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी योजनाओं और परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए ताकि हरियाणा को उच्च शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किया जा सके।
जानें.. क्या है सरकार का विजन
हरियाणा सरकार का फोकस अगले पांच वर्षों में उच्च शिक्षा को तकनीक आधारित, शोध केंद्रित और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। AI आधारित शिक्षण, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, बेहतर रैंकिंग, रिसर्च फंडिंग और रोजगारोन्मुख शिक्षा के जरिए राज्य को उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।
