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भूख हड़ताल की शुरुआत करते हुए एडवोकेट विक्रम बेरी, एडवोकेट रोहित अरोड़ा, एडवोकेट नवीन गुप्ता, एडवोकेट तरुण मल्होत्रा और एडवोकेट इंद्रजीत सिंह धरने पर बैठे। अधिवक्ताओं ने दो टूक शब्दों में कहा कि जब तक LADC प्रणाली को लेकर उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक फैसला नहीं लिया जाता, तब तक उनका यह संघर्ष जारी रहेगा।

CJI के साथ बैठक के नतीजों पर टिकी नजरें

सीनियर एडवोकेट विक्रम बेरी और एडवोकेट रोहित अरोड़ा ने बताया कि सोमवार को नई दिल्ली में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के साथ विभिन्न बार संगठनों के प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित थी। इस बैठक में LADC प्रणाली से जुड़े तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी। जगराओं बार एसोसिएशन की नजरें इस बैठक के नतीजों पर टिकी हैं और इसके बाद ही आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी।

न्यायिक कामकाज पूरी तरह ठप, अदालतें रहीं प्रभावित

विरोध प्रदर्शन के चलते सोमवार को जगराओं कोर्ट परिसर में सभी अधिवक्ताओं ने पूर्ण हड़ताल रखी। किसी भी वकील के अदालती कार्य में हिस्सा न लेने के कारण अदालतों का कामकाज बुरी तरह प्रभावित रहा। वकीलों का कहना है कि उनका यह विरोध केवल वकीलों के व्यावसायिक हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि कानूनी सहायता व्यवस्था में पारदर्शिता, प्रभावी प्रतिनिधित्व और आमजन को समान अवसर सुनिश्चित करने से जुड़ा है।

बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और वकीलों का मिला भारी समर्थन

इस दौरान बार एसोसिएशन के प्रधान सतिंदर पाल सिंह सिद्धू, वाइस प्रधान जगदेव सिंह, सचिव अमरपाल सिंह, रोहित अरोड़ा, वैभव जैन, विवेक भारद्वाज, परमिंदर पाल सिंह, प्रवीण मल्होत्रा, इंद्रजीत रिंकू, प्रीतपाल सिंह, प्रीतिंदर पाल कौशल, सीनियर एडवोकेट संदीप गुप्ता, महेंद्र सिंह सिधवा, गुरप्रीत सिंह, बबन गोयल, आत्मजोत सिंह, सतपाल शर्मा, देविंदर पाल कौर, अमनदीप सिंह, सुखदेव सिंह, प्रीतम सिंह, मलकीत सिंह, सरबजीत रूमी और गुरविंदर सिद्धू सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे और आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया।