चंडीगढ़ | पंजाब सरकार 1 मई मजदूर दिवस को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी। यह फैसला मंगलवार शाम मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। सत्र में हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की जाएगी। खासतौर पर आम आदमी पार्टी के कुछ राज्यसभा सदस्यों के भाजपा में शामिल होने के मुद्दे को लेकर सरकार विपक्ष पर निशाना साध सकती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मान के पक्ष में विश्वास प्रस्ताव भी लाया जाना तय माना जा रहा है। सीएम मान ने िलखा इस दौरान मजदूर यूनियनों के प्रतिनिधियों को विशेष अतिथि के रूप में सदन में आमंत्रित किया जाएगा। विशेष सत्र में केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी लाया जाना तय माना जा रहा है। क्योंकि भाजपा पिछले काफी समय से नियमों व कानून को दरकिनार कर फैसले लिए जा रहे हैं। आप नेताओं का कहना है कि भाजपा केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का दुरुपयोग कर अलग-अलग दलों के नेताओं को डरा-धमका कर पार्टी में शामिल कर रही है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। एक दिवसीय विशेष सत्र राज्य के श्रमिकों और कामगारों को समर्पित रहेगा, जिन्होंने प्रदेश और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में अहम योगदान दिया है। बैठक में यह भी तय किया गया कि सत्र के दौरान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों से जुड़े मुद्दों पर गंभीर विमर्श होगा। एक बार फिर तेज होगी केंद्र बनाम पंजाब की सियासत मजदूर दिवस पर पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला केवल औपचारिक नहीं, बल्कि इसके पीछे स्पष्ट राजनीतिक रणनीति नजर आ रही है। एक तरफ सरकार इसे श्रमिकों को समर्पित बता रही है, वहीं दूसरी ओर सत्र के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी सियासी टकराव को और तेज कर सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, यह कदम आम आदमी पार्टी की ओर से अपने समर्थक वर्ग, खासकर श्रमिक और ग्रामीण तबके को मजबूत संदेश देने की कोशिश है। मनरेगा जैसे मुद्दों को उठाकर सरकार केंद्र की नीतियों पर सवाल खड़ा कर सकती है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर भी बहस छिड़ने की संभावना है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के पक्ष में संभावित विश्वास प्रस्ताव की चर्चा भी इस सत्र को और अहम बना देती है। यदि ऐसा होता है, तो यह विपक्ष के आरोपों का जवाब देने और सरकार की स्थिति मजबूत दिखाने की रणनीति हो सकती है।



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