चंडीगढ़ |कांग्रेस महासचिव एवं सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा सरकार पर देश की ‘खाद्य सुरक्षा’ को अपने चहेते पूंजीपति मित्रों के हाथों सौंपने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ‘तीन काले कृषि कानूनों’ के जरिए खेत-खलिहान हथियाने में नाकाम रही मोदी सरकार अब देश के अनाज को धन्नासेठों की तिजोरियों में बंद करने का नया इंतजाम कर रही है। सुरजेवाला के अनुसार, भाजपा सरकार ने ‘एमएसपी थी, है व रहेगी’ का झूठा प्रचार करके किसानों के साथ बड़ी ठगी की है। आरोप लगाया कि नीति आयोग सहित पूरा सरकारी तंत्र अब निजी कंपनियों के एजेंट की तरह काम कर रहा है। सरकार ने अनाज भंडारण की व्यवस्था दो निजी कंपनियों ‘अडानी एग्री लॉजिस्टिक लिमिटेड’ व ‘लीप इंडिया फूड एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड’ के हवाले करने के लिए सभी नियम-कायदों को ताक पर रख दिया है। 2021 के अंत में केंद्र सरकार एफसीआई के माध्यम से 60 लाख मीट्रिक टन क्षमता का ₹20,000 करोड़ का ‘साइलो प्रोग्राम’ लेकर आई थी। शुरुआती ड्राफ्ट में एफसीआई ने किसी एक या दो कंपनियों के एकाधिकार को रोकने के लिए ‘एंटी-मोनोपोली क्लॉज’ रखा था, जिसे नीति आयोग व वित्त मंत्रालय ने दबाव बनाकर हटवा दिया। इस शातिराना छूट के चलते 2022 से 2025 के बीच कुल 134 में से 110 साइलो के कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं दो कंपनियों को दे दिए गए, जिनकी कीमत ₹16,500 करोड़ से अधिक है। देश का अनाज भंडार चंद हाथों में सौंपकर सरकार मुसीबत के वक्त जमाखोरी और मुनाफाखोरी को बढ़ावा दे रही है।



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