रोहतक में महिला संगठनों ने मानसून सत्र में महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को पास करके लागू करने की मांग की। साथ ही मानसून सत्र के दौरान 20 जुलाई से 13 अगस्त तक दिल्ली जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए धरना दिया जाएगा, जिसमें सभी विपक्षी पार्टियों के नेता व सामाजिक संगठन शामिल होंगे। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगमती सांगवान ने कहा कि भाजपा सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आई, लेकिन उसे लागू नहीं कर रही। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में पास हो गया था, फिर क्यों उसे परिसिमन व जनसंख्या के साथ जोड़ा गया। सरकार की मंशा ही नहीं है कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले। 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए आंदोलन 30 साल पुराना
जगमती सांगवान ने कहा कि संसद और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए महिलाओं का आंदोलन दशकों पुराना है। सबसे पहले बिल 1996 में यानि 30 साल पहले लाया गया था। आखिरकार जब 2023 में महिला आरक्षण कानून पास हुआ तो इसे जनगणना और परिसीमन से जोड़ दिया गया। राजनीतिक एजेंडा के लिए बिल का भाजपा कर रही इस्तेमाल
जनवादी महिला समिति की केंद्रीय कमेटी सदस्य प्रो. मंजीत राठी ने भाजपा सरकार की इस बात के लिए आलोचना की कि वह परिसीमन के अपने राजनीतिक एजेंडा के लिए महिला आरक्षण का इस्तेमाल कर रही है। यह शर्म की बात है कि संसद में 13 प्रतिशत और विधानसभा में 9 प्रतिशत से भी कम महिलाएं हैं। महिला आरक्षण में और देरी करना महिलाओं के संघर्ष के साथ धोखा है। 33 प्रतिशत आरक्षण तुरंत लागू करे सरकार
हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति की समता संयोजक मनीषा ने कहा कि सरकार इस मामले में गंभीर है तो उसे मानसून सत्र में जरूरी बदलाव करके 33 प्रतिशत आरक्षण तुरंत लागू करना चाहिए। केंद्र सरकार इसी सत्र में महिला आरक्षण अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर 33 प्रतिशत आरक्षण को तत्काल प्रभाव से लागू करे। सरकार पर आरक्षण अधिनियम लागू करने के लिए बनाएंगे दबाव
रिटायर्ड प्रोफेसर डॉ. नीलिमा दहिया ने कहा कि महिला संगठनों की ओर से 20 जुलाई से 13 अगस्त तक संसद सत्र के दौरान दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इस आंदोलन के माध्यम से सरकार पर महिला आरक्षण लागू करने का दबाव बनाया जाएगा।



Source link