हरियाणा के हांसी में मंगलवार को विकलांग अधिकार मंच के बैनर तले दिव्यांगजनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रधान मनोज ठाकुर की अध्यक्षता में मजिस्ट्रेट हिमांशु चौहान को एक ज्ञापन सौंपा। मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि लंबित समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मंच के सचिव सुनील मजोका ने जानकारी दी कि प्रशासन द्वारा ‘डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन’ के नाम पर अनेक दिव्यांगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन रोक दी गई है। इससे उन्हें गंभीर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जन्म तिथि सत्यापन का दिव्यांगता से कोई संबंध नहीं है और रोकी गई पेंशन को तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। दिव्यांगों के लिए आवास देने की मांग ज्ञापन में प्रमुख रूप से मांग की गई कि सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को दी गई मुफ्त एवं रियायती बस पास सुविधा सभी रोडवेज बसों में बिना किसी भेदभाव के लागू की जाए। इसके साथ ही, दिव्यांगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए लंबित विशेष शिविरों का आयोजन जल्द से जल्द किया जाए। मंच ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र दिव्यांगों को प्राथमिकता के आधार पर आवास उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा ऋण (लोन) की प्रक्रिया को सरल बनाने की भी अपील की गई। इसके अतिरिक्त, मिनी सचिवालय में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों की सुविधा के लिए कोर्ट परिसर के बाहर रोडवेज बसों का नियमित ठहराव सुनिश्चित करने की मांग भी प्रशासन के समक्ष रखी गई। प्रधान मनोज ठाकुर ने दी चेतावनी मंच के प्रधान मनोज ठाकुर ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने इन मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं की, तो विकलांग अधिकार मंच आंदोलन और धरना-प्रदर्शन शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ये रहे मौजूद इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में सचिव सुनील मजोका, सुरेश कुमार, संजय, राम भगत, अनिल, सुरेंद्र लालपुरा, विजय, कुलदीप, ईश्वर सिंह, राजकुमार, सुमेर सहित बड़ी संख्या में मंच के पदाधिकारी और दिव्यांग साथी मौजूद रहे।



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