पंजाब में विकास कार्यों के लिए फंड की कमी नहीं आएगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को केंद्रीय टैक्स के हिस्से की 1.09 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी कर दी है। इससे से पंजाब के खाते में 1,970 करोड़ रुपए आए हैं। यह पैसा राज्यों को 10 अगस्त को मिलने वाले हर महीने के फिक्स टैक्स के पैसों के अलावा (एडवांस में) दिया गया है। ऐसे आता है यह पैसा केंद्र सरकार हर साल आयकर, जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और दूसरे केंद्रीय करों से होने वाली कमाई का एक तय हिस्सा राज्यों को देती है। इसी व्यवस्था के तहत राज्यों को हर महीने राशि जारी की जाती है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, समय से पहले राशि जारी करने का मकसद राज्यों की वित्तीय स्थिति मजबूत करना है। इससे राज्यों के पास विकास कार्यों और पूंजीगत परियोजनाओं के लिए समय पर पैसा उपलब्ध रहेगा। सरकार का कहना है कि इससे सड़क, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम तेजी से आगे बढ़ सकेगा। पंजाब को भी इस अतिरिक्त किश्त में उसके हिस्से की राशि मिली है। इससे राज्य सरकार को विकास योजनाओं के लिए फंड जुटाने में राहत मिलेगी और पहले से चल रही परियोजनाओं के भुगतान में भी आसानी होगी। केंद्र सरकार ने क्या कहा? वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह अतिरिक्त किस्त राज्यों की विकास जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जारी की गई है। सरकार का मानना है कि समय से पहले पैसा मिलने से राज्य पूंजीगत खर्च बढ़ा सकेंगे, जिससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।



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