चंडीगढ़ | पंजाब में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर लगाम कसने की तैयारी में जुटी पंजाब सरकार को निजी स्कूलों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से सूबे के करीब 7,900 निजी स्कूलों से पिछले वर्षों की फीस वृद्धि, ऑडिट रिपोर्ट, आय
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इस धीमी प्रक्रिया से सरकार और शिक्षा विभाग नाराज हैं। यही कारण है कि पहले 25 जुलाई तक तय की गई समय-सीमा को बढ़ाकर अब 31 जुलाई कर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसके बाद भी जानकारी नहीं देने वाले स्कूलों को नोटिस जारी किए जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
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शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों से पिछले वर्षों के दौरान फीस में की गई वृद्धि का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। साथ ही ऑडिट रिपोर्ट, आय-व्यय का विवरण, विभिन्न मदों में वसूली गई फीस, विकास शुल्क, गतिविधि शुल्क तथा अन्य वित्तीय दस्तावेज भी मांगे हैं। विभाग यह जांच करेगा कि फीस वृद्धि तय नियमों के अनुरूप हुई या फिर बिना पर्याप्त आधार के अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ डाला गया।
