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504 करोड़ के महाघोटाले का हिस्सा है यह मामला CBI ने बताया कि लेबर वेलफेयर बोर्ड का यह केस करीब 504 करोड़ रुपए के बैंकिंग फ्रॉड का हिस्सा है। आरोप है कि हरियाणा सरकार के 8 विभागों की सरकारी राशि को फर्जी/गैर-मौजूद फिक्स्ड डिपॉजिट और फर्जी डेबिट ट्रांजैक्शन के जरिए निकालकर शेल कंपनियों में पहुंचाया गया। अब तक 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट हरियाणा सरकार के अनुरोध पर CBI ने यह जांच राज्य विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो से अपने हाथ में ली थी। एजेंसी अब तक 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इनमें शामिल हैं, 6 बैंक अधिकारी (IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक), 3 हरियाणा सरकार के कर्मचारी, 2 कंपनियां, 6 निजी व्यक्ति।