नूंह के पुन्हाना में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जों की जांच के लिए उत्तर प्रदेश से पहुंची अधिकारियों की टीम ने दूसरे दिन भी पैमाइश और सीमांकन का अभियान जारी रखा। इस कार्रवाई से सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों में हड़कंप का माहौल है। सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की एक संयुक्त टीम ने निरीक्षण भवन के आसपास स्थित भूमि का सीमांकन किया। विभागीय रिकॉर्ड के आधार पर लगभग पांच एकड़ भूमि की पैमाइश की गई और जमीन पर निशान लगाए गए। अधिकारियों ने नहर विभाग की अन्य जमीनों का भी निरीक्षण किया। अवैध कब्जे मिलने पर होगी कार्रवाई स्थानीय लोगों के बीच इस बात की सबसे बड़ी चर्चा है कि यदि पैमाइश में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे सामने आते हैं, तो आगे बड़ी कार्रवाई हो सकती है। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई के लिए चर्चित योगी सरकार के विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी ने भी इस चर्चा को और तेज कर दिया है। सिंचाई विभाग के रीडर कैनाल मजिस्ट्रेट विनोद कुमार ने बताया कि पैमाइश पूरी होने के बाद विभाग के पास उपलब्ध वास्तविक भूमि और कब्जे वाली भूमि का पूरा ब्यौरा सामने आ जाएगा। इसके बाद कब्जाधारियों की पहचान कर कब्जाधारियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तय समय सीमा में कब्जा नहीं हटाने वालों के खिलाफ प्रशासनिक सहयोग से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। सिंचाई विभाग की जमीन पर बनाया रास्ता पुन्हाना हल्का पटवारी मोहम्मद हुसैन के अनुसार, वर्षों से कुछ लोगों ने सिंचाई विभाग की जमीन पर खोखे लगा रखे हैं और रास्ता भी बना लिया है। इसी की जांच के लिए यह सीमांकन कराया जा रहा है। अब सबकी निगाहें पैमाइश रिपोर्ट पर टिकी हैं। यदि सरकारी भूमि पर कब्जे की पुष्टि होती है, तो नूंह में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है।



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