सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान के तहत हांसी में उप-मंडल विधिक सेवा समिति (एसडीएलएससी) ने मंगलवार को एक विशेष पौधारोपण और पौधा वितरण अभियान चलाया। एसडीजेएम एवं समिति के अध्यक्ष आशुतोष के नेतृत्व में उप-मंडल क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों और ग्रामीण इलाकों में लगभग 1500 पौधे वितरित और रोपित किए गए। इस अभियान में विद्यार्थियों, शिक्षकों, ग्रामीणों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अधिवक्ताओं और अधिकार मित्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। सभी ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस दौरान फलदार और छायादार पौधे वितरित किए गए, साथ ही उनकी नियमित देखभाल करने की अपील भी की गई। पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक नागरिक का दायित्व : एसडीजेएम एसडीजेएम आशुतोष ने इस अवसर पर कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक का नैतिक, सामाजिक और संवैधानिक दायित्व भी है। उन्होंने जोर दिया कि यदि हर व्यक्ति कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करे, तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिल सकता है। आशुतोष ने आगे बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू किया गया यह राष्ट्रव्यापी अभियान समाज के प्रत्येक वर्ग को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने और वृक्षारोपण के प्रति जागरूक करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि वृक्ष जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने, प्रदूषण कम करने, भूजल संरक्षण और जैव विविधता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभियान चलाकर वितरित किए गए पौधे अभियान के तहत, समिति के पैनल अधिवक्ताओं और अधिकार मित्रों ने विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का दौरा किया। उन्होंने विद्यार्थियों और शिक्षकों को पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और स्वच्छ वातावरण के महत्व के बारे में जागरूक किया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी विशेष अभियान चलाकर महिलाओं, युवाओं और ग्रामीणों को पौधे वितरित किए गए। उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान लोगों को पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी भी प्रदान की गई। समिति ने स्पष्ट किया कि वृक्षारोपण तभी सफल होगा, जब लगाए गए पौधों को वृक्ष बनने तक सुरक्षित रखा जाए। जनसहभागिता के माध्यम से ही हांसी को अधिक हरित, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सकता है।



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