भिवानी जिले के लोहारू स्थित बिजली बोर्ड प्रांगण में स्मार्ट मीटर और एग्री डिस्कॉम नीति के विरोध में बिजली कर्मचारियों का धरना शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। यह प्रदर्शन संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सब-डिवीजन स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। चारों यूनियनों के प्रधानों ने संयुक्त रूप से इसकी अध्यक्षता की। धरने को संबोधित करते हुए लोहारू सब-डिवीजन के एसडीओ मनोज कुमार ने कर्मचारियों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को स्मार्ट मीटर तथा एग्री डिस्कॉम नीति से होने वाले संभावित नुकसानों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि इस नीति से किसानों और आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। किसान संगठनों ने भी इस धरने को अपना समर्थन दिया। योजना को तुरंत वापस लेने की मां किसान सभा से राम सिंह शेखावत और भाकियू के जिला प्रधान मेवा सिंह आर्य सहित अन्य किसान नेताओं ने सरकार से एग्री डिस्कॉम और स्मार्ट मीटर योजना को तुरंत वापस लेने की मांग की। इस अवसर पर जिला महासचिव आजाद सिंह भूगला, उपाध्यक्ष धर्मपाल, किसान सभा लोहारू से रविंद्र कस्वां, जिला उपप्रधान इंद्राज सिंह दमकोरा, शेर सिंह झांझडा, सुमेर सिंह गिगनाऊ, रतनलाल खरकड़ी, जय सिंह जिगनाऊ, नंदलाल और नरेंद्र भी उपस्थित रहे। सरकार को दी चेतावनी वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने किसानों और कर्मचारियों की मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आवश्यकता पड़ने पर परिवारों और आम जनता को भी इस आंदोलन से जोड़ा जाएगा। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पेट्रोल-डीजल की कीमतों से जनता पहले ही परेशान है, ऐसे में स्मार्ट मीटर और एग्री डिस्कॉम जैसी योजनाएं लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालेंगी। विभिन्न संगठनों ने दिया समर्थन हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संगठनों और विभिन्न अन्य कर्मचारी संगठनों ने भी धरने को अपना समर्थन दिया। हरियाणा कर्मचारी महासंघ से सुरेंद्र ढाणी टोड़ा और सर्व कर्मचारी संघ से जयपाल सहित अन्य कर्मचारी नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए और आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया। मांगों पर सकारात्मक निर्णय ले सरकार इस अवसर पर पूर्व यूनिट प्रधान नरेंद्र, विनोद, विकास, राजेश, संजीत, सुरेंद्र पाल, नरेश, राम सिंह सैनी और नरेंद्र सहित बड़ी संख्या में बिजली कर्मचारी तथा विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। वक्ताओं ने एक बार फिर चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो आगामी दिनों में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।



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