दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘नया सफर’ योजना शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य पुराने बीएस-4 ट्रकों और बसों को हटाकर उन्हें बीएस-6, सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) से बदलना है, जिससे वाहन मालिकों को लाभ मिलेगा। योजना के तहत नए बीएस-6 या ईवी वाहन खरीदने पर 100 प्रतिशत मोटर वाहन (एमवी) टैक्स छूट और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफी जैसे बड़े प्रोत्साहन दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार की ओर से टैक्स छूट, ब्याज सबवेंशन और फ्यूल वाउचर भी प्रदान किए जाएंगे, जिससे राज्य में आर्थिक लाभ के साथ-साथ पर्यावरणीय सुधार भी होगा। इस योजना का वित्तपोषण आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) द्वारा किया जाएगा। इसका कार्यान्वयन सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्रालय और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। डीसी ने ली अधिकारियों की मीटिंग पलवल के डीसी डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में सचिव आरटीए जितेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। डीसी छिल्लर ने बताया कि यह योजना दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत उन ट्रकों और बसों के मालिकों को प्रोत्साहित करेगी जो बीएस-4 या उससे पहले के उत्सर्जन मानकों का पालन करते हैं। उन्हें बीएस-6 या उससे भी सख्त उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों या इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इससे वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आने और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार इस योजना के तहत पांच साल के लिए ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, वाहन की श्रेणी के आधार पर 4,800 रुपए तक के मासिक ईंधन वाउचर भी दिए जाएंगे।



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