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इमरजेंसी लापरवाही और बिजली चोरी पर चार नर्सें हुईं निलंबित:फरीदाबाद के अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल प्रशासन की कार्रवाही




फरीदाबाद जिला के गांव छांयसा स्थित अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इमरजेंसी सेवाओं में लापरवाही और बिजली चोरी के मामले में अस्पताल प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार नर्सों को निलंबित कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि मरीजों की सुरक्षा, अस्पताल में अनुशासन और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। हॉस्टल खाली करने के नोटिस जारी किए गए अस्पताल के निदेशक डॉ. देवेंद्र अटल ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में हर वर्ष 100 नए विद्यार्थियों का प्रवेश होता है। पहले छात्रों की संख्या कम होने के कारण हॉस्टल के कुछ कमरे खाली थे, जिन्हें अस्थायी रूप से अस्पताल में कार्यरत 32 नर्सिंग स्टाफ को रहने के लिए आवंटित किया गया था। इस वर्ष नए विद्यार्थियों के प्रवेश के बाद हॉस्टल में कमरों की आवश्यकता बढ़ गई, जिसके चलते सभी नर्सिंग स्टाफ को हॉस्टल खाली करने के नोटिस जारी किए गए। 17 नर्सों ने नही किया हॉस्टल खाली निदेशक के अनुसार, नोटिस मिलने के बाद 32 में से 15 नर्सों ने निर्धारित समय के भीतर हॉस्टल खाली कर दिया, जबकि शेष नर्सों को भी जल्द कमरे खाली करने के निर्देश दिए गए। जिन नर्सों ने अभी तक हॉस्टल खाली नहीं किया था, उनकी ड्यूटी अस्पताल की इमरजेंसी में लगाई गई थी। इमरजेंसी ड्यूटी में बरती लापरवाही अस्पताल प्रशासन का आरोप है कि नोटिस जारी होने के बाद तीन नर्सों ने इमरजेंसी में अपनी ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरती। उन्हें कई बार मौखिक रूप से चेतावनी दी गई और कार्य में सुधार के निर्देश दिए गए, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए तीनों नर्सों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बिजली चोरी करने का आरोप लगा इसके अलावा नर्स पूनम पर हॉस्टल में बिजली चोरी कर रहने का आरोप लगा। अस्पताल प्रशासन द्वारा किए गए निरीक्षण में बिजली चोरी की पुष्टि होने के बाद पूनम को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। नियम के मुताबिक कार्रवाही डॉ. देवेंद्र अटल ने कहा कि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अनुशासन बनाए रखना, मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और सरकारी नियमों का सख्ती से पालन कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी कर्मचारी द्वारा लापरवाही, अनुशासनहीनता या सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।



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