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अब HRMS के सेवा संबंधी मॉड्यूल मानव संसाधन विभाग (HRD) के अधीन रहेंगे, जबकि वेतन एवं वित्तीय मामलों से जुड़े मॉड्यूल वित्त विभाग (ट्रेजरी एवं अकाउंट्स विभाग) संचालित करेगा। यह व्यवस्था 1 जून 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।

अब संबंधित विभाग को ही भेजने होंगे प्रस्ताव

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब HRMS पोर्टल में किसी भी प्रकार के संशोधन, तकनीकी बदलाव, नई सुविधा जोड़ने या नया मॉड्यूल विकसित करने से जुड़े सभी प्रस्ताव सीधे उसी विभाग को भेजे जाएंगे, जिसके पास संबंधित मॉड्यूल का प्रशासनिक स्वामित्व होगा। इससे निर्णय प्रक्रिया में तेजी आएगी और अनावश्यक विभागीय समन्वय की जरूरत कम होगी।

सभी विभागों और संस्थाओं पर होगा लागू

यह आदेश राज्य सरकार के सभी प्रशासनिक विभागों, बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों, मंडलों, विश्वविद्यालयों, मंडलायुक्त कार्यालयों, उपायुक्त कार्यालयों तथा अन्य स्वायत्त संस्थाओं पर लागू होगा। सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से HRMS प्रणाली अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी तथा कर्मचारियों से जुड़े मामलों का निस्तारण पहले की तुलना में अधिक तेज़ी से हो सकेगा।