हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन उषा प्रियदर्शनी ने गुरुवार को यमुनानगर में फैक्ट्रियों और सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और अस्पताल में महिला मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। सिविल अस्पताल में उनके अचानक पहुंचने से अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। निरीक्षण के दौरान चेयरपर्सन ने अस्पताल की सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताई। वार्डों में मरीजों से की बातचीत उन्होंने अस्पताल प्रशासन को व्यवस्था में तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए और कहा कि मरीजों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने वार्डों का निरीक्षण कर मरीजों से सीधे बातचीत की और उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। इसी दौरान एक महिला मरीज ने शिकायत की कि जरूरत के समय डॉक्टर उसे देखने नहीं पहुंचे। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उषा प्रियदर्शनी ने तुरंत सिविल सर्जन से पूरे मामले की जानकारी मांगी और संबंधित डॉक्टर की ड्यूटी की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि मरीज के उपचार में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फैक्ट्री संचालकों को दिया एक माह का नोटिस इससे पहले चेयरपर्सन ने जिले की कुछ फैक्ट्रियों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने महिला कर्मचारियों के लिए बने शौचालय, भोजन करने की व्यवस्था, कार्यस्थल का वातावरण और महिलाओं के साथ किए जा रहे व्यवहार का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जहां-जहां कमियां मिलीं, उन्हें नोट किया गया। संबंधित फैक्ट्री प्रबंधन को नोटिस जारी कर एक महीने के भीतर सभी कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। उषा प्रियदर्शनी ने कहा कि अस्पताल में डॉक्टरों की कार्यप्रणाली को लेकर अधिकांश मरीज संतुष्ट मिले। उन्होंने बताया कि मरीजों से बातचीत के दौरान करीब 91 प्रतिशत लोगों ने डॉक्टरों के व्यवहार और उपचार पर संतोष जताया, जबकि केवल एक महिला मरीज ने डॉक्टर के समय पर उपलब्ध न होने की शिकायत की, जिसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं के अधिकारों में कमी मिलेगी तो होगी कार्रवाई उन्होंने कहा कि महिला आयोग का उद्देश्य केवल निरीक्षण करना नहीं, बल्कि महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है। जहां भी महिलाओं के अधिकारों या सुविधाओं में कमी मिलेगी, वहां संबंधित विभाग और संस्थान के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।



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