राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन विजया किशोर रहाटकर की अध्यक्षता में बुधवार को मोगा में विशेष महिला जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं से जुड़े 125 से अधिक मामलों की सुनवाई की गई। जनसुनवाई के दौरान घरेलू हिंसा, एनआरआई विवाह, दुष्कर्म, संपत्ति विवाद, विधवा महिलाओं की समस्याओं और नशे से प्रभावित परिवारों से जुड़े मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। आयोग ने पुलिस और जिला प्रशासन को कई मामलों में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। चेयरपर्सन विजया रहाटकर ने कहा कि महिलाओं से जुड़े संवेदनशील मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गंभीर मामलों में तीन दिनों के भीतर कार्रवाई कर उसकी विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग को भेजी जाए। विधवा महिलाओं ने बताई अपनी अपनी परेशानी सुनवाई के दौरान कई विधवा महिलाओं ने शिकायत की कि उन्हें विधवा पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इस पर आयोग ने जिला प्रशासन को पात्र महिलाओं की पहचान कर उन्हें तुरंत सरकारी योजनाओं से जोड़ने और उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए। एनआरआई विवाह से संबंधित मामलों में आयोग ने पुलिस को आवश्यकतानुसार एफआईआर दर्ज करने, आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज करने तथा जरूरत पड़ने पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही आयोग के एनआरआई सेल के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया गया। जनसुनवाई के दौरान एक विधवा महिला की बेटी को फीस न भर पाने के कारण पढ़ाई से रोके जाने का मामला सामने आया। आयोग ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए स्कूल प्रबंधन से बातचीत की और बच्ची की शिक्षा बिना किसी रुकावट के जारी रखने के निर्देश दिए। एक अन्य मार्मिक मामले में किसान आंदोलन के दौरान मृत किसान के मुआवजे की राशि बेटे द्वारा हड़प लेने और मां को घर से निकालने की शिकायत भी सामने आई। आयोग ने इस मामले में तत्काल जांच और कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए। चेयरपर्सन ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग प्रत्येक पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है।



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