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पंजाब में 3 दिन बिजली कट झेलने पड़ सकते हैं:मंत्री अरोड़ा बोले- 1 मई से शार्टेज नहीं रहेगी; AAP छोड़ने की चर्चा पर कहा- अभी मंत्री हूं




पंजाब में लोगों को 3 दिन और बिजली कट झेलने होंगे। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि एक मई से बिजली की शॉर्टेज नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि पिछले सालों के मुकाबले मई-जून जैसी डिमांड अप्रैल में ही बढ़ गई, इस वजह से अचानक बिजली की कमी हुई। इस वजह से शोर ज्यादा मच रहा है। मगर, जल्द इसे दूर करने के लिए सारे प्लांट फंक्शनल किए जा रहे हैं। वहीं इंडस्ट्री को ओपन मार्केट से बिजली खरीदने की छूट दी जा रही है। मंत्री की बातों से यह भी खुलासा हुआ कि अभी तक पंजाब के थर्मल प्लांटों की रिपेयर भी पेंडिंग है क्योंकि उसके लिए सरकार ने 25 मई तक का टाइम सेट किया था। वहीं एक थर्मल प्लांट बाढ़ के बाद से ही बंद पड़ा है। ऐसे में बिजली शॉर्टेज को लेकर सरकार की प्लानिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस दौरान मंत्री संजीव अरोड़ा से पत्रकारों ने पूछा कि उनकी भी 7 सांसदों की तरह AAP छोड़ने की चर्चा है। इस पर अरोड़ा ने कहा कि मैं पंजाब सरकार का मंत्री हूं। मेरी 6-8 महीने से राघव चड्‌ढा से बात नहीं हुई है। मैं कैबिनेट मंत्री के तौर पर ही बात कर रहा हूं। बिजली मंत्री की 3 अहम बातें नॉलेज: RTM से कैसे बिजली खरीद सकेंगी इंडस्ट्रीज
रियल टाइम मार्केट से इंडस्ट्री या बड़ी कंपनियां सीधे जाकर बिजली नहीं खरीद सकती, इसके लिए एक तय सिस्टम होता है। इसके लिए पहले कंपनी को बिजली एक्सचेंज या अपने बिजली सप्लायर/डिस्कॉम के जरिए रजिस्टर होना पड़ता है। आमतौर पर यह काम ट्रेडिंग कंपनी या ओपन एक्सेस के जरिए होता है। यहां से इंडस्ट्री को “ओपन एक्सेस” की अनुमति लेनी होती है, जिससे वह सरकारी डिस्कॉम के अलावा सीधे बाजार से बिजली खरीद सके। ओपन मार्केट में हर 30 मिनट के लिए बिजली की बोली लगती है। कंपनी बताती है कि उसे कितनी बिजली किस कीमत पर चाहिए। अगर उसकी बोली मैच हो जाती है, तो बिजली मिल जाती है। आरटीएम की खास बात यही है कि खरीदी गई बिजली करीब 1 घंटे के भीतर सप्लाई के लिए मिल जाती है। बोली सफल होने के बाद कंपनी पेमेंट करती है और उसी हिसाब से उसे बिजली सप्लाई शेड्यूल कर दी जाती है। मान लो किसी फैक्ट्री को अचानक ज्यादा उत्पादन करना है और उसकी तय बिजली कम पड़ गई। ऐसे में वह आरटीएम में जाकर तुरंत अतिरिक्त बिजली खरीद सकती है, ताकि काम बंद न करना पड़े। कई राज्यों में यह सुविधा



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