मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय सशक्त पंचायत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कहा कि पंचायतें भारतीय लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव हैं। उन्होंने कहा कि वह उस शक्ति को नमन करने आए हैं जिसने हजारों वर्षों से भारत में लोकतंत्र को जीवित रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समारोह हरियाणा के गांवों के गौरव, सामर्थ्य और उज्ज्वल भविष्य का उत्सव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात पर जोर देते रहे हैं कि गांव किसी योजना का अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि विकास का पहला केंद्र होना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह अवधि सेवा, सुशासन और जनकल्याण का स्वर्णिम अध्याय बनकर उभरी है। नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश से नशे को जड़ से समाप्त करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सरकार ने मानस पोर्टल शुरू किया है, जिससे नशा तस्करी और अवैध गतिविधियों की सूचना सीधे प्रशासन तक पहुंच सकेगी। छह पंचायतों को मिला जागृत ग्राम पुरस्कार समारोह में विकास, स्वच्छता और सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली छह ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन पंचायतों को कुल 1.66 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से प्रकाशित पुस्तक धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे का विमोचन भी किया गया। 2 अक्टूबर तक सभी गांव होंगे ओडीएफ प्लस मॉडल मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2 अक्टूबर 2026 तक प्रदेश के सभी गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल गांव बनाना है। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में ग्रामीण विकास के लिए 8704 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को 10 प्रमुख विभागों के कार्य सौंपे गए हैं तथा जिला परिषद अध्यक्षों को डीआरडीए का अध्यक्ष बनाया गया है। पंचायतों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हरियाणा देश का पहला राज्य बना है जिसने अंतर-जिला परिषद का गठन किया है। पंचायतों के लिए बजट में विशेष प्रावधान मुख्यमंत्री ने बताया कि गांवों की चौपाल, ग्राम सचिवालय, पुस्तकालय, सड़कों और सामुदायिक भवनों के रखरखाव के लिए पंचायत बजट की 5 प्रतिशत राशि सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है, ताकि ग्रामीण आधारभूत ढांचे का नियमित रखरखाव सुनिश्चित हो सके।



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