भास्कर न्यूज | अमृतसर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को अमृतसर दौरे के दौरान पंजाब की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान पर सीधा हमला बोलते हुए खट्टर ने कहा कि 2027 में भगवंत मान के दोबारा वापसी की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने राज्य की बदहाल कानून-व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि आज पंजाब में गैंगस्टर और अपराधी बेखौफ हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव में सभी 117 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और अकेले मैदान में उतरने का दम रखती है। अकाली दल के साथ संभावित गठबंधन पर उन्होंने कहा कि इस पर अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व करेगा। पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के जिला प्रधान व पंजाब केमिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश प्रधान सुरिंदर दुग्गल और महासचिव जीएस चावला के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ने देश में दवाइयों की अवैध ऑनलाइन बिक्री पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। नेताओं ने कहा कि ऑनलाइन कंपनियों के कारण देश के 12 लाख और पंजाब के 27 हजार केमिस्टों का धंधा आधा रह गया है। सुरिंदर दुग्गल ने आरोप लगाया कि ये कंपनियां फर्जी ई-प्रिस्क्रिप्शन के सहारे कम असरदार दवाइयां बेच रही हैं, जिससे लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश प्रधान प्यारे लाल सेठ और जिला प्रधान सुरिंदर दुग्गल की अध्यक्षता में व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर अमृतसर के विकास व इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े गंभीर मुद्दे उठाए। व्यापारियों ने केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी वाले ‘यूनिटी मॉल’ प्रोजेक्ट को जल्द शुरू करने की मांग की। उन्होंने शहर की लाइफलाइन माने जाने वाले ऐतिहासिक रिगो ब्रिज के धीमे निर्माण कार्य पर चिंता जताते हुए रेल मंत्रालय से बातचीत करने का आग्रह किया। साथ ही, बेहतर चिकित्सा के लिए गुरु नानक देव व टीबी अस्पताल को पीजीआई चंडीगढ़ से जोड़ने की मांग की। नेताओं ने भारत-पाकिस्तान व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अटारी-वाघा सीमा को दोबारा खोलने की वकालत की, जिससे हजारों बेरोजगारों व कुलियों को राहत मिल सके। एयरपोर्ट पर आयात-निर्यात में तेजी के लिए ‘केंद्रीय व्यापारिक कार्यालय’ और खराब होने वाले सामान के लिए ‘कोल्ड चेन स्टोर’ बनाने की मांग भी की गई। इसके अलावा, सीमावर्ती क्षेत्र में ‘स्पेशल इकोनॉमिक जोन’ की स्थापना और फैक्ट्रियों में आग या आपदा आने पर जीएसटी चुकाने वाले व्यापारियों को सरकारी मुआवजा देने की अपील की गई। मंत्री खट्टर ने समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया है।



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