जालंधर | सरकारी नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों में तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने बागबानी मंत्री मोहिंदर भगत से मुलाकात कर रोजगार और वेतन से जुड़ी मांगें उनके समक्ष रखीं। कर्मचारियों ने कहा कि मौजूदा आउटसोर्स व्यवस्था के कारण उन्हें समान काम के अनुरूप वेतन और सेवा शर्तें नहीं मिल पा रही हैं। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि आउटसोर्सिंग समाप्त कर कर्मचारियों को सीधे कॉन्ट्रैक्ट या सोसायटी के अंतर्गत लिया जाए, ताकि “समान काम, समान वेतन” का सिद्धांत लागू हो सके। बैठक के दौरान मंत्री श्री मोहिंदर भगत ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि सरकार उनके अधिकारों के साथ है और उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। कर्मचारियों ने बताया कि सीएम मान 65,000 कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर लेने की प्रक्रिया पर स्थिति स्पष्ट करें। अगर मांगें अनदेखी हुई तो विरोध दर्ज कराएंगे।



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