चंडीगढ़ के सेक्टर-17 स्थित प्लाजा में कई एनजीओ की ओर से स्ट्रीट डॉग्स को लेकर धरना-प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में एनजीओ प्रतिनिधियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के एक ट्वीट का जिक्र किया। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री की ओर से आवारा कुत्तों को हटाने की बात कहे जाने के बाद पूरे प्रदेश में इन बेजुबान जानवरों पर अत्याचार बढ़ गए हैं। जबकि इन्हें भी समाज में रहने का अधिकार है। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री ने केवल एग्रेसिव डॉग्स को हटाने की बात कही थी, जबकि एग्रेसिव डॉग्स की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। यदि किसी इंसान को भी परेशान किया जाए तो वह भी आक्रामक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया इस मामले में मोहाली में डॉग्स के लिए एक एनजीओ चलाने वाली मीनाक्षी मलिक का कहना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के कोई आदेश नहीं दिए हैं। उनके अनुसार, आदेशों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। अब समझिए प्रदर्शन में उठाई गई पांच चिंताएं समाधान के लिए दिए गए सुझाव शहरों में 80 प्रतिशत और ग्रामीण इलाकों में 70 प्रतिशत आवारा कुत्तों की नसबंदी का वार्षिक लक्ष्य तय किया जाए। दूरदराज के गांवों तक पहुंचने के लिए मोबाइल नसबंदी और वैक्सीनेशन यूनिट्स शुरू की जाएं। पिल्लों को मां से अलग करना, भूखा रखना, अवैध रूप से मारना या शहर की सीमा से बाहर छोड़ना पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए। सवा सौ लाख एकड़ गोचर भूमि कहां है: नवजोत कौर सिद्धू नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि वह आज यहां एनजीओ के आह्वान पर समर्थन देने आई हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी जानवर के प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए। ये बेजुबान हैं और अपनी बात नहीं रख सकते। उन्होंने सवाल उठाया कि सवा सौ लाख एकड़ गोचर भूमि, जिसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती, वह कहां है। उन्होंने कहा कि क्या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार डॉग पाउंड बना दिए हैं? क्या उनके पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है कि कुत्तों को वहां ले जाया जा सके? उन्होंने पूछा कि आखिर इन जानवरों को कहां ले जाया जाएगा और क्या उन्हें मारकर सड़कों पर छोड़ दिया जाएगा, जिससे बीमारियां फैल सकती हैं।



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