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जिला बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के बाद आंदोलन शुरू किया गया। बार एसोसिएशन का कहना है कि पंजाब के वकील मौजूदा एलएडीसी सिस्टम का विरोध कर रहे हैं और पहले की पैनल आधारित कानूनी सहायता व्यवस्था को दोबारा लागू करने की मांग कर रहे हैं।

पहले दिन पदाधिकारियों ने संभाला मोर्चा

भूख हड़ताल के पहले दिन जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक चौहान, उपाध्यक्ष संदीप गुज्जर, सचिव अमीश शर्मा, कोषाध्यक्ष उज्ज्वल भसीन और अधिवक्ता मुकेश कुमार, धर्मेंद्र सिंह, ए.एस. गुजराल, आर.एल. मौर्य तथा नरेश कुमार धरने पर बैठे।

बार एसोसिएशन का कहना है कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। वकील चाहते हैं कि सरकार उनकी बात सुने और एलएडीसी सिस्टम से जुड़ी समस्याओं का समाधान करे।

भूख हड़ताल पर बैठे वकील।

सभी वकीलों से एकजुट होने की अपील

बार एसोसिएशन ने सभी वकीलों से आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने और एकजुट रहने की अपील की। एसोसिएशन का कहना है कि एलएडीसी सिस्टम लागू होने के बाद बड़ी संख्या में वकीलों की आजीविका और कामकाज प्रभावित हुआ है। इसलिए सभी वकीलों को अपने अधिकारों और वकालत पेशे के हितों की रक्षा के लिए एक मंच पर आना चाहिए।

मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से हल करे सरकार

बार एसोसिएशन ने कहा कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार वकीलों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनसे बातचीत करेगी और एलएडीसी सिस्टम से जुड़े मुद्दों का जल्द समाधान निकालेगी। साथ ही एसोसिएशन ने कहा कि न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए वकीलों के हितों की रक्षा करना भी जरूरी है।

बार एसोसिएशन की न्यायिक अधिकारियों से अपील

जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक चौहान, उपाध्यक्ष संदीप गुज्जर, सचिव अमीश शर्मा और कोषाध्यक्ष उज्ज्वल भसीन ने न्यायिक अधिकारियों से अपील की कि भूख हड़ताल में शामिल वकीलों के मामलों में कोई प्रतिकूल आदेश न दिया जाए। उन्होंने कहा कि वकील शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में उनके मुवक्किलों को किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए और अदालतें इस दौरान सहयोग करें।

पंजाब सरकार, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से होगी बातचीत

उन्होंने उम्मीद जताई कि पंजाब सरकार, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और अन्य संबंधित अधिकारी वकीलों के प्रतिनिधियों के साथ जल्द बातचीत करेंगे। उनका कहना था कि संवाद के माध्यम से एलएडीसी सिस्टम को लेकर उठाई गई आपत्तियों और समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है।

बार एसोसिएशन ने कहा कि उनका मकसद किसी से टकराव करना नहीं है। वे चाहते हैं कि सरकार बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकाले, ताकि वकीलों के हित भी सुरक्षित रहें और न्याय व्यवस्था भी पहले की तरह सुचारु रूप से चलती रहे।