पंजाब में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने दो हजार प्राइमरी कैंडर के पीटीआई टीचर भर्ती करने का फैसला लिया है। इसके लिए लिए 31 जुलाई से प्रक्रिया शुरू होगी। लंबे समय से शारीरिक शिक्षा भर्ती का इंतजार कर रहे योग्य उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा अवसर है। हालांकि विभाग ने इस बारे में अभी तक शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण, चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क से संबंधित विस्तृत नियम व शर्तें कल जारी करने ऐलान किया है। वहीं, भर्ती से प्रक्रिया शुय होने से पहले ही हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया। जहां पर नौकरी संबंधी दिक्कत आने पर संपर्क किया जा सकता है। शिक्षा विभाग ने अभी तक भर्ती संबंधी नियम जारी नहीं किए है, लेकिन माना जा रहा है कि इस संबंधी यह नियम लागू होंगे। जो कि इस प्रकार है – शैक्षणिक योग्यता: मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 (12वीं) उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही शारीरिक शिक्षा में डी.पी.एड. (D.P.Ed.), सी.पी.एड. (C.P.Ed.) या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता होना जरूरी है। पंजाबी भाषा: मैट्रिक (10वीं) स्तर पर पंजाबी विषय पास होना अनिवार्य है। आयु सीमा: न्यूनतम आयु 18 वर्ष और सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम 37 वर्ष होती है। आरक्षित वर्गों को पंजाब सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाती है। चयन प्रक्रिया: भर्ती प्रक्रिया संबंधित विज्ञापन के अनुसार तय की जाती है। इसमें लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन तथा अन्य निर्धारित चरण शामिल हो सकते हैं। 16 हजार से अधिक नौकरियां शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुआई वाली पंजाब सरकार का दावा है कि मार्च 2022 से अब तक 67,037 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। सरकार के मुताबिक सबसे ज्यादा 16,308 भर्तियां शिक्षा विभाग में हुई हैं। इसके बाद पंजाब पुलिस में 12,966, बिजली विभाग (पीएसपीसीएल/पीएसटीसीएल) में 8,765 से ज्यादा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 6,320 और स्थानीय निकाय विभाग में 5,771 युवाओं को नौकरी मिली है। सरकार का यह भी दावा है कि इस दौरान निजी और अन्य क्षेत्रों को मिलाकर करीब 5.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं। सरकार का कहना है कि सभी भर्तियां बिना रिश्वत और बिना राजनीतिक सिफारिश के सिर्फ मेरिट के आधार पर हुई हैं। साथ ही 2022 के बाद से राज्य में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक का कोई मामला सामने नहीं आया और युवाओं को पंजाब में ही रोजगार देकर विदेश पलायन रोकने पर भी फोकस किया गया है



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