पंजाब में लंबे समय से जारी अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। धान की रोपाई के पीक सीजन में मिल रहे भारी कटों से परेशान किसानों ने मानसा, बुढलाडा और सरदूलगढ़ में पावरकॉम के एक्सईएन (XEN) दफ्तरों के बाहर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। किसान नेताओं ने पंजाब सरकार को दोटूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि गांवों में जल्द ही निर्बाध (बिना कट के) बिजली आपूर्ति शुरू नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। बिजली संकट को लेकर मानसा में भारतीय किसान यूनियन (डकौंदा) ने एक्सईएन कार्यालय के बाहर पक्का मोर्चा लगा दिया है। वहीं, बुढलाडा में भारतीय किसान यूनियन (उगराहां) के बैनर तले किसानों ने पावरकॉम कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरदूलगढ़ में भी बड़ी संख्या में किसानों ने दफ्तर का घेराव कर रोष जताया। ‘सरकार ने किया वादाखिलाफी, सूख रही हैं फसलें’ धरने को संबोधित करते हुए किसान नेता राम सिंह भैणी बाघा (जिला प्रधान, बीकेयू उगराहां), महेंद्र सिंह भैणी बाघा (जिला प्रधान, बीकेयू डकौंदा), मेजर सिंह (ब्लॉक प्रधान, बुढलाडा), मनजीत सिंह उलक और हरदेव सिंह बुर्जराठी ने कहा कि इस समय खेतों में धान की रोपाई का मुख्य सीजन चल रहा है, जिसके लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है। सरकार ने वादा किया था कि धान के सीजन में किसानों को दिन के समय बिना किसी कटौती के लगातार बिजली दी जाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। खेतों को पर्याप्त पानी न मिलने के कारण पहले से रोपी गई फसल सूख रही है और नई रोपाई का काम पूरी तरह ठप हो गया है।” कृषि के साथ-साथ घरेलू सप्लाई भी ठप, बच्चे-बुजुर्ग परेशान किसान नेताओं ने रोष जताते हुए कहा कि सरकार केवल खेतों की ही नहीं, बल्कि घरों की बिजली भी काट रही है। दिन के समय जहां कृषि मोटरों के लिए बिजली गायब रहती है, वहीं रात के समय लंबी घरेलू कटौती की जा रही है। भीषण गर्मी में रात भर बिजली गुल रहने के कारण गांवों में बच्चे और बुजुर्ग बेहद परेशान हैं। अगला कदम: डिप्टी कमिश्नर के आवास का होगा घेराव पंजाब सरकार और प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए भारतीय किसान यूनियन डकौंदा के नेताओं ने कहा कि यदि एक्सईएन मानसा ने उनकी मांगों को तुरंत गंभीरता से नहीं लिया और निर्बाध बिजली सप्लाई बहाल नहीं की, तो कुछ ही घंटों के भीतर डिप्टी कमिश्नर (DC) मानसा के सरकारी आवास का पूर्ण घेराव किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह प्रशासन की होगी।



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