सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ‘पार्टिसिपेटिव जस्टिस’ और ‘डोरस्टेप डिलीवरी ऑफ जस्टिस’ के विजन को आगे बढ़ाते हुए ‘समाधान समारोह-2026’ की शुरुआत की है। यह पहल 21 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है और इसका समापन 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को आयोजित विशेष लोक अदालत के साथ होगा। इस विशेष लोक अदालत का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निपटारा करना है। इसके जरिए विवादों को आपसी समझौते से जल्दी और प्रभावी तरीके से सुलझाने पर जोर दिया जा रहा है। चंडीगढ़ से जुड़ा मामला निपटाए चंडीगढ़ से अगर किसी व्यक्ति का मामला लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो अब उसे निपटाने का सुनहरा मौका मिला है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू किए गए ‘समाधान समारोह-2026’ के तहत लोगों को अपने केस आपसी सहमति से जल्दी खत्म करने का अवसर दिया जा रहा है। इसके लिए पक्षकार अपने पूरे दस्तावेजों के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं या ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यह पहल खास इसलिए मानी जा रही है क्योंकि पहली बार सुप्रीम कोर्ट इस तरह बड़े स्तर पर मामलों को आपसी समझौते से निपटाने के लिए विशेष लोक अदालत आयोजित कर रहा है। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट में मामलों का निपटारा लंबी प्रक्रिया के तहत होता है, लेकिन इस पहल के जरिए समय और संसाधनों दोनों की बचत होगी। चंडीगढ़ सहित देशभर के लोगों में इस पहल को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। जिन लोगों के केस वर्षों से लंबित हैं, उनके लिए यह एक राहत भरी खबर है। लोग इसे अपने मामलों के जल्द समाधान का बेहतरीन मौका मान रहे हैं। इससे न केवल कोर्ट का बोझ कम होगा, बल्कि आम लोगों को भी जल्द न्याय मिल सकेगा। खासकर वे लोग, जो लंबे समय से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, उनके चेहरों पर इस खबर को सुनकर उम्मीद और खुशी साफ देखी जा सकती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके
इस पहल में सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों, वादियों और सभी संबंधित पक्षों से बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। जिन लोगों के केस लंबित हैं, वे अपने वकील के साथ मिलकर आपसी सहमति से समाधान की कोशिश कर सकते हैं। याचि चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में खुद उपस्थित होकर अपनी बात रख सकते हैं, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी जुड़कर प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इससे दूर-दराज के लोगों को भी सुविधा मिलेगी और बिना ज्यादा समय व खर्च के अपने मामलों को सुलझाने का मौका मिलेगा। 31 मई तक कर सकते हैं आवेदन
इच्छुक लोग और उनके वकील इस पहल में शामिल होने के लिए एक निर्धारित गूगल फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया काफी सरल रखी गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। फॉर्म सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जहां से सीधे इसे एक्सेस किया जा सकता है। आवेदन करते समय केस से जुड़े जरूरी दस्तावेज और जानकारी सही-सही भरना आवश्यक होगा, ताकि आगे की प्रक्रिया में किसी तरह की दिक्कत न आए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 31 मई 2026 की अंतिम तिथि तय की है। इसलिए जो लोग इस विशेष लोक अदालत के जरिए अपने मामले का समाधान चाहते हैं, उन्हें समय रहते आवेदन करना होगा। मदद के लिए हेल्पलाइन जारी
इस अभियान के तहत सहायता के लिए सुप्रीम कोर्ट परिसर में वन स्टॉप सेंटर (वॉर रूम) स्थापित किया गया है। यहां से प्रतिभागियों को हर प्रकार की जानकारी और सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा संपर्क के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी भी जारी किए गए हैं।



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