वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा कर्मचारी संगठनों को ‘राज्यविरोधी’ कहे जाने के बयान पर राज्यभर के मुलाजिमों में भारी रोष व्याप्त हो गया है। इसके विरोध में पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज यूनियन (PSMSU) ने सरकार के खिलाफ निर्णायक संघर्ष की घोषणा कर दी है। यूनियन ने वित्त मंत्री से अपने शब्द तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए 11 से 18 अगस्त तक प्रदेशव्यापी चार-चरणीय आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। कर्मचारियों ने कहा कि अब सबसे बड़ी मांग यही है कि वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा अपने ‘राज्यविरोधी’ वाले बयान के लिए मुलाजिमों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। इस हड़ताल का असर पठानकोट सहित पूरे पंजाब के सरकारी दफ़्तरों पर दिखेगा, क्योंकि DC दफ़्तर कर्मचारी यूनियन ने भी पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज यूनियन के इस संघर्ष को अपना पूर्ण समर्थन दे दिया है। नेताओं ने स्पष्ट किया कि अब इंतज़ार का समय खत्म हो चुका है और उन्हें केवल तारीखों की बजाय तुरंत ठोस कार्रवाई चाहिए। सीएम की मीटिंग को किया खारिज महासचिव गुरदीप सफरी ने कहा कि यूनियन ने मुख्यमंत्री पंजाब द्वारा 27 अगस्त को बुलाई गई मीटिंग को सिरे से खारिज कर दिया है। नेताओं का कहना है कि अब इंतजार का समय खत्म हो चुका है उन्हें तुरंत ठोस कार्रवाई चाहिए। उन्होंने मांग की है कि महंगाई भत्ता की बकाया किश्तें तुरंत जारी की जाएं और हाईकोर्ट का फैसला लागू किया जाए, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अधिकारों को बहाल किया जाए और वित्त मंत्री अपने बयान के लिए मुलाजिमों से माफी मांगें। नहीं तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। चार-चरणीय आंदोलन की पूरी रूपरेखा (11 से 18 अगस्त): यूनियन के सूबा प्रधान गुरनाम सिंह विरक और महासचिव तरसेम सिंह भट्टल ने आंदोलन के चरणों का ब्योरा दिया: 11 अगस्त (सीटों पर तिरंगा व रैलियां): कर्मचारी अपनी मेज़ों और सीटों पर तिरंगा फहराकर और हाथों में तिरंगा लेकर ‘भारत माता की जय’ व ‘वंदे मातरम्’ के नारे लगाकर अपनी देशभक्ति साबित करेंगे। साथ ही ज़िला स्तरीय रैलियां निकाली जाएंगी। 13 अगस्त (पुतला दहन): यदि 12 अगस्त तक बातचीत से मसले का समाधान नहीं निकला, तो ज़िला स्तर पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के पुतले फूंके जाएंगे। 15 अगस्त (हाईकोर्ट के फैसले पर नोटिस): स्वतंत्रता दिवस के दिन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के तहत बकाया महंगाई भत्ता (DA) तुरंत जारी करने के लिए सरकार को नोटिस दिए जाएंगे। 17 और 18 अगस्त (पूर्ण हड़ताल): प्रदेशभर में दो दिवसीय ‘कलम छोड़ और कंप्यूटर बंद’ (Pen-Down Computer Strike) हड़ताल की जाएगी, जिससे सरकारी दफ़्तरों का कामकाज पूरी तरह ठप रहेगा।



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