पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी देते हुए उनके प्रमोशन का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। उनका नाम उन पांच नामों में शामिल है, जिनके नामों को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई। यह जानकारी देश के कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल की तरफ से दी गई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट डालकर लिखा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद निम्नलिखित व्यक्तियों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है। मैं उन्हें अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जुलाई 2024 में बने थे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस शील नागू को 4 जुलाई 2024 को नियुक्त किया गया था। उन्होंने 9 जुलाई 2024 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (चीफ जस्टिस) के रूप में शपथ ली। वह इस पद पर 692 दिनों से कार्यरत हैं। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। वे हाईकोर्ट के 36वें स्थायी मुख्य न्यायाधीश थे। शील नागू के 4 प्रमुख फैसले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए उन्होंने चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा से जुड़े कई अहम मामलों में निर्णय दिए। अस्पताल में टीवी लगवाने का अनोखा फैसला जस्टिस शील नागू अपने रोचक और सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं। वर्ष 2020 में जब वे हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में तैनात थे, तब उन्होंने एक मामले में अनोखी शर्त के साथ फैसला सुनाया था। यह मामला हत्या के प्रयास से जुड़ा था, जिसमें आरोपी अरविंद पटेल और कमलेश पाल ने जमानत याचिका दाखिल की थी। आरोप था कि 18 फरवरी 2020 को ग्वालियर जिले के बड़ौनी थाना क्षेत्र के गांव औरीना में उन्होंने बृजेश पाल के पैर में गोली चलाई थी। उस समय भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में तनावपूर्ण स्थिति थी। इसी पृष्ठभूमि में जस्टिस नागू ने जमानत देते हुए शर्त रखी थी कि आरोपी अस्पताल में लगभग 25 हजार रुपये कीमत की एलईडी टीवी लगवाएं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि टीवी भारत या किसी अन्य देश में बनी हो, लेकिन चीन में निर्मित नहीं होनी चाहिए।



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