नेपाल सरकार ने एक रुपये के सिक्के से विवादित राष्ट्रीय नक्शा हटाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। कैबिनेट ने नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) की नई डिजाइन को मंजूरी देने से इनकार करते हुए संशोधन के लिए वापस भेज दिया। दरअसल नेपाल राष्ट्र बैंक की नोट और सिक्का डिजाइन समिति ने एक रुपये के सिक्के पर नक्शे की जगह मुस्तांग के ऐतिहासिक लो घेकर मठ की तस्वीर लगाने का प्रस्ताव तैयार किया था। NRB बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद इसे वित्त मंत्रालय के जरिए अंतिम मंजूरी के लिए मंत्रिपरिषद के पास भेजा गया था। जैसे ही यह खबर सामने आई कि एक रुपये के सिक्के से राष्ट्रीय नक्शा हटाया जा सकता है, इसका विरोध होने लगा। सरकार ने निर्देश दिया है कि नए सिक्के पर लो घेकर मठ की तस्वीर के साथ नेपाल का आधिकारिक राष्ट्रीय नक्शा भी शामिल किया जाए। यही वह नक्शा है, जिसमें भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। यह जानकारी सरकारी अधिकारियों और नेपाल राष्ट्र बैंक के अधिकारियों के हवाले से सामने आई है। मौजूदा सरकार बनने से पहले ही प्रस्ताव तैयार हुआ अधिकारियों के मुताबिक, यह प्रस्ताव मौजूदा सरकार बनने से पहले तैयार होना शुरू हो गया था। मकसद करेंसी पर सांस्कृतिक विरासत को संतुलित तरीके से दिखाना था। NRB का कहना है कि मौजूदा नोटों और सिक्कों पर पशुपतिनाथ और जानकी मंदिर जैसे हिंदू धार्मिक स्थल हैं, जबकि बौद्ध विरासत कम दिखाई देती है। इसी वजह से नेपाल के सबसे पुराने बौद्ध मठों में शामिल लो घेकर मठ को चुना गया। इससे मुस्तांग में पर्यटन बढ़ने की भी उम्मीद है। अब सिक्के की सिर्फ डिजाइन नहीं, धातु भी बदलेगी नेपाल राष्ट्र बैंक कैबिनेट के निर्देश के मुताबिक नया डिजाइन तैयार करेगा, जिसमें राष्ट्रीय नक्शा और लो घेकर मठ दोनों होंगे। सरकार की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही नए सिक्के की ढलाई शुरू होगी। नेपाल राष्ट्र बैंक एक रुपये के सिक्के की धातु और वजन बदलने की तैयारी भी कर रहा है। फिलहाल एक रुपये का सिक्का बनाने में 2 रुपये से ज्यादा खर्च आता है। लागत कम करने के लिए इसे सफेद धातु से बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा 10 रुपये के सिक्के पर दैलेख के भुर्ति देवल मंदिर समूह को शामिल करने का प्रस्ताव भी विचार चल रहा है। 2020 के नक्शे के बाद उठा विवाद भारत-नेपाल सीमा विवाद 2020 में हुई थी। भारत ने उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे तक सड़क का उद्घाटन किया। नेपाल ने इसका विरोध करते हुए मई 2020 में नया राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र का हिस्सा दिखाया। इसके बाद जून 2020 में नेपाल की संसद ने संविधान संशोधन कर इस नक्शे को आधिकारिक मान्यता दे दी। तब से यही नक्शा सरकारी दस्तावेजों, स्कूल की किताबों, पासपोर्ट, 100 रुपये के नोट और 1 व 2 रुपये के सिक्कों पर इस्तेमाल हो रहा है। अब सरकार ने नए 1 रुपये के सिक्के की डिजाइन में भी इसी आधिकारिक नक्शे को बनाए रखने का फैसला किया है। भारत ने नेपाल के इस कदम पर कड़ी आपत्ति जताई थी। भारत का कहना है कि कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा भारतीय क्षेत्र हैं और सीमा विवाद का समाधान दोनों देशों के बीच बातचीत से होना चाहिए, न कि एकतरफा नक्शा बदलकर।



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