चंडीगढ़ | आईडीएफसी बैंक घोटाले में हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के खाते से 110 करोड़ रुपए शेल कंपनियों में ट्रांसफर कराने वाले सीनियर अकाउंट ऑफिसर परवीन कुमार को पंचकूला कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी का 3 दिन का सीबीआई रिमांड मंजूर किया गया है। जांच में सामने आया है कि ट्रांसफर हुए 110 करोड़ के चेक पर परवीन कुमार के ही हस्ताक्षर थे। इसके बदले में उसे एक करोड़ रुपए की कमीशन मिली थी। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आरोपी ने इन खातों और लेनदेन पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि गबन किया गया सरकारी पैसा शेल कंपनियों के बाद किन-किन अफसरों और निजी लोगों तक पहुंचा, इसका पता लगाना है। घोटाले की रकम से खरीदी गई ज्वेलरी और अचल संपत्तियों की पहचान कर उन्हें बरामद करना है। इस गिरोह में शामिल अन्य बाहरी लोगों और विभागीय कर्मचारियों के नामों का पता लगाना है। सीबीआई सूत्रों के अनुसार, इस साजिश में तत्कालीन बोर्ड सदस्य व आईएएस प्रदीप कुमार डागर की मंजूरी के बाद परवीन कुमार ने बैंक मैनेजर रिभव ऋषि के साथ मिलकर बोर्ड के नाम पर 2 फर्जी खाते खुलवाए। आरोपी ने विभागीय नियमों को ताक पर रखकर सरकारी खजाने को चपत लगाने के लिए बैंकों और शेल कंपनियों के साथ मिलकर सिंडिकेट की तरह काम किया। सीबीआई को बोर्ड के चेयरमैन समेत कई अन्य उच्चाधिकारियों के खिलाफ भी पुख्ता सबूत मिले हैं। पद का दुरुपयोग कर ट्रांसफर की रकम आरोपी परवीन कुमार वर्तमान में राज्य चुनाव आयोग में मुख्य लेखा अधिकारी हैं। उसने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में रहने के दौरान बिना मंजूरी के आईडीएफसी बैंक में खाता खुलवाया। इससे सरकारी पैसे को चेक के जरिए कैपको फिनटैक, एएस बिलियन ट्रेडर्स, और भारत सोलर जैसी शेल कंपनियों के डायरेक्टर्स के खातों में भेजा गया। आरोपी ने निवेश की सीमा तय करने वाले नियमों को छिपाया। उसने बैंक अफसरों से मिलीभगत कर भारी रिश्वत, ज्वेलरी, और बेनामी संपत्तियां अर्जित कीं। 5 आईएएस पर लटकी तलवार… घोटाले में 3 आईएएस अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद 5 अन्य आईएएस अफसर सीबीआई के रडार पर हैं। इनमें से 2 अधिकारी दिल्ली में राजनीतिक शरण की कोशिश में हैं। वहीं पिछले दिनों सीबीआई पूछताछ के बाद बीमार हुए एक आईएएस अधिकारी 3 दिन मोहाली के अस्पताल में भर्ती रहने के बाद गुरुवार को अपने आवास पर लौटे।



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