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Panchkula HSVP Demolishes Encroachments | Clear Message: No One Spared


पंचकूला के HSVP मुख्यालय के बाहर अवैध निर्माण तोड़ते हुए टीम।

पंचकूला शहर में ग्रीन बेल्ट और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) ने बड़ी कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में शहरभर में प्रस्तावित तोड़फोड़ अभियान से पहले HSVP ने अपने ही मुख्यालय परि

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सोमवार को HSVP अधिकारियों की मौजूदगी में मुख्यालय के बाहर ग्रीन बेल्ट पर की गई अवैध बाउंड्री वॉल और फेंसिंग को ध्वस्त किया गया। अधिकारियों का कहना है कि शहर में ग्रीन बेल्ट, पार्कों और सार्वजनिक भूमि पर वर्षों से किए गए अवैध कब्जों को चिन्हित किया जा चुका है और अब चरणबद्ध तरीके से इन्हें हटाया जाएगा।

6 सेक्टरों में नोटिस वितरण पूरा

HSVP द्वारा अब तक शहर के छह सेक्टरों में नोटिस देने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। विभाग की ओर से करीब 2 हजार लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। नोटिस में कब्जाधारकों को स्वयं अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया गया है। निर्धारित समय सीमा के बाद विभाग बुलडोजर कार्रवाई करेगा और पूरा खर्च भी संबंधित कब्जाधारकों से वसूला जा सकता है।

HSVP मुख्यालय के बाहर दीवार तोड़कर मलबा हटाते हुए जेसीबी।

HSVP मुख्यालय के बाहर दीवार तोड़कर मलबा हटाते हुए जेसीबी।

तोड़फोड़ अभियान के लिए 70 सदस्यीय टीम गठित

अतिक्रमण हटाने के लिए HSVP ने अधिकारियों और कर्मचारियों की लगभग 70 सदस्यीय टीम गठित की है। इस टीम में इंजीनियरिंग, एस्टेट, प्रवर्तन और अन्य शाखाओं के अधिकारी शामिल हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस बल की भी मदद ली जाएगी ताकि कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद तेज हुई कार्रवाई

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में ग्रीन बेल्ट और सार्वजनिक भूमि पर बढ़ते अवैध कब्जों को लेकर दायर मामलों के बाद प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ा है। इसी के चलते HSVP ने शहरभर में सर्वे कर कब्जों की सूची तैयार की है। कई स्थानों पर लोगों ने ग्रीन बेल्ट को निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल करते हुए बाउंड्री वॉल, लोहे की ग्रिल, फेंसिंग और अन्य निर्माण कर रखे हैं।

पहले खुद पर कार्रवाई, फिर शहर में अभियान

HSVP अधिकारियों का कहना है कि विभाग ने निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सबसे पहले अपने मुख्यालय के बाहर मौजूद अवैध निर्माण हटाया है। इससे यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि सरकारी परिसर हो या निजी क्षेत्र, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर समान रूप से कार्रवाई होगी।



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